Chief Minister Education Quality Scheme 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई और महत्त्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है “मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता योजना 2025”। इसका उद्देश्य राज्य की सरकारी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता को सुधारना है।
📌 योजना की घोषणा: शिक्षा सुधार की नई दिशा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि अब सरकार की प्राथमिकता सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति को बेहतर बनाना है। उन्होंने बताया कि यह योजना 16 जून 2025 से लागू होगी, जिस दिन नया शैक्षणिक सत्र भी आरंभ होगा।
🎯 Chief Minister Education Quality Scheme 2025 के मुख्य उद्देश्य
मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता योजना के माध्यम से सरकार निम्नलिखित लक्ष्यों को हासिल करना चाहती है:
- सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना
- छात्रों और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना
- स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं का आकलन करना
- प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना
- शिक्षकों की उपस्थिति और कार्यप्रदर्शन सुनिश्चित करना
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🔍 16 जून से होगा औचक निरीक्षण
इस योजना के तहत प्रदेश के मंत्री, विधायक और जिलाधीश (कलेक्टर) स्कूलों का औचक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण में वे निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे:
| निरीक्षण के बिंदु | विवरण |
|---|---|
| छात्रों की उपस्थिति | क्लास में उपस्थित छात्रों की संख्या |
| शिक्षकों की उपलब्धता | सभी विषयों के लिए शिक्षक मौजूद हैं या नहीं |
| आधारभूत सुविधाएं | पीने का पानी, शौचालय, बिजली आदि |
| पढ़ाई की स्थिति | शिक्षण की गुणवत्ता व अनुशासन |
| प्रशासनिक व्यवस्था | स्कूल प्रबंधन की पारदर्शिता |
🔁 पुरानी परंपरा की वापसी
मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के शासनकाल में अपनाई गई उस नीति का विस्तार है, जिसमें जनप्रतिनिधि स्कूलों का निरीक्षण करते थे। अब उस परंपरा को दोबारा जीवंत कर व्यापक सुधार की दिशा में मजबूत कदम उठाया जा रहा है।
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🗣️ कांग्रेस के शिक्षा न्याय अभियान पर तंज
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के ‘शिक्षा न्याय अभियान’ को दिखावा बताते हुए कहा,
“कांग्रेस केवल घोषणाएं करती है, जबकि हमारी सरकार जमीन पर काम करती है।”
🏫 स्कूलों का पुनर्गठन है जरूरी
सरकारी स्कूलों की स्थिति को संतुलित करने के लिए मुख्यमंत्री ने स्कूलों के युक्तियुक्तकरण (Reorganization) को आवश्यक बताया। उन्होंने बताया:
- कुछ स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत कम है लेकिन शिक्षक अधिक हैं।
- वहीं, कुछ स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं लेकिन छात्र अधिक हैं।
- ऐसे में संसाधनों का संतुलित वितरण और पुनर्गठन आवश्यक है।
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🧮 जातिगत जनगणना पर सीएम का बयान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि:
“कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए निर्णायक कदम उठा रही है।”
🌾 भानुप्रतापपुर में मांदरी महोत्सव में होंगे शामिल
योजना की घोषणा के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि वे कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में आयोजित मांदरी महोत्सव में भाग लेंगे। यह महोत्सव जनजातीय संस्कृति और विरासत को सहेजने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।
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📚 निष्कर्ष: शिक्षा में गुणात्मक सुधार की ओर एक ठोस कदम
छत्तीसगढ़ की ‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता योजना 2025’ एक ऐसा प्रयास है, जो राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर यह योजना प्रभावी ढंग से लागू की जाती है, तो निश्चित रूप से सरकारी स्कूलों की स्थिति में व्यापक सुधार देखा जा सकेगा।
🙋♂️ आपके विचार? – क्या आपको लगता है कि इस योजना से सरकारी स्कूलों में बदलाव आएगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं!
