Delhi Disabled Assistance Scheme: दिल्ली सरकार ने दिव्यांगजनों की देखभाल करने वाले परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील योजना की घोषणा की है। अब 80% या उससे अधिक विकलांगता से पीड़ित लोगों की देखभाल करने वालों को हर महीने ₹5,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह न केवल दिल्ली बल्कि देशभर में अपनी तरह की पहली पहल होगी।
दिल्ली दिव्यांग सहायता योजना का उद्देश्य
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनमें कोई सदस्य गंभीर रूप से दिव्यांग है और पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर है। समाज के कमजोर तबकों को केंद्र में रखते हुए इस योजना को तैयार किया गया है, ताकि दिव्यांगों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित की जा सके और देखभाल करने वालों को कुछ राहत दी जा सके।
Delhi Disabled Assistance Scheme Key Points (Highlights)
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | दिव्यांग देखभालकर्ता सहायता योजना |
| लाभार्थी | 80% या उससे अधिक विकलांगता से पीड़ित लोगों की देखभाल करने वाले |
| सहायता राशि | ₹5,000 प्रति माह |
| कार्यान्वयन निकाय | दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग |
| लाभार्थियों की अनुमानित संख्या | लगभग 1,000 परिवार |
| वर्तमान स्थिति | कैबिनेट अनुमोदन की प्रतीक्षा में |
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क्यों है यह योजना महत्वपूर्ण?
- गरीब परिवारों की सहायता: अमीर परिवारों में नर्स या पेशेवर देखभालकर्ता की व्यवस्था होती है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में यह जिम्मेदारी परिवार के सदस्य ही उठाते हैं। यह योजना ऐसे परिवारों को राहत देगी।
- बेहतर देखभाल सुनिश्चित करना: देखभालकर्ताओं को सहायता मिलने से दिव्यांग व्यक्ति की देखभाल में कोई कमी नहीं रहेगी।
- पहली बार देखभालकर्ता को मदद: अब तक दिव्यांगों को पेंशन दी जाती थी, लेकिन देखभाल करने वालों को कोई सहायता नहीं मिलती थी। यह योजना इस कमी को पूरा करेगी।
देखभालकर्ता कौन हो सकते हैं?
इस योजना में निम्नलिखित लोग देखभालकर्ता के रूप में पात्र माने जाएंगे:
- माता-पिता
- भाई-बहन
- जीवन साथी
- अन्य परिजन या निकट संबंधी जो नियमित रूप से देखभाल करते हैं
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दिल्ली में दिव्यांगों के लिए मौजूदा योजनाएं
वर्तमान में दिल्ली सरकार 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को ₹2,500 की मासिक पेंशन प्रदान करती है। इस योजना का लाभ लगभग 1.5 लाख दिव्यांगजन उठा रहे हैं। हालांकि, अब देखभालकर्ता को भी शामिल करने की दिशा में यह नई पहल की जा रही है।
सर्वेक्षण की योजना
दिल्ली सरकार पात्रता सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वेक्षण भी कराएगी। इससे यह तय किया जाएगा कि योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिले जो इसकी पात्रता में आते हैं। यह सर्वेक्षण समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा।
भविष्य की तैयारियां और कैबिनेट प्रक्रिया
समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह के अनुसार, योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इसे एक बार कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत भी किया जा चुका है। कुछ संशोधनों के बाद इसे अंतिम रूप देकर पुनः कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
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नरेला में बन रहा नया आवास भवन
शुक्रवार को समाज कल्याण मंत्री ने नरेला में मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक नया भवन निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण किया।
इस भवन की खासियतें निम्नलिखित हैं:
- 220 दिव्यांग व्यक्तियों की रहने की क्षमता
- व्हीलचेयर-अनुकूल डिज़ाइन
- नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल और प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्थित
- रोहिणी के आशा किरण जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों से स्थानांतरण की योजना
- 3 महीने में कार्यान्वयन की उम्मीद
भविष्य में असर और समाज में बदलाव
यह योजना एक मानवीय और प्रगतिशील कदम है। अगर इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया तो यह अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन सकती है। दिव्यांगजनों की देखभाल में लापरवाही को रोकने और देखभालकर्ताओं को सम्मान देने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी पहल हो सकती है।
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निष्कर्ष – Delhi Disabled Assistance Scheme 2025
दिल्ली सरकार की यह योजना सामाजिक न्याय की दिशा में एक प्रेरक पहल है। यह उन हजारों परिवारों के लिए आशा की किरण है जो बिना किसी अपेक्षा के अपने दिव्यांग परिजन की देखभाल कर रहे हैं। ₹5,000 की मासिक सहायता उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है।
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