Easy Registration Scheme: पंजाब सरकार ने प्रदेश में भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से ईजी रजिस्ट्रेशन योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। यह योजना पूरे राज्य में 15 जून से लागू की जाएगी और इसे रैवेन्यू विभाग की कार्यप्रणाली में एक तकनीकी और प्रशासनिक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है।
Easy Registration Scheme: एक छत के नीचे मिलेंगी सभी सेवाएं
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आम जनता को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही जगह और निर्धारित समय में प्राप्त होंगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
पंजाब एजी रजिस्ट्रेशन योजना के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत
पंजाब सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए राज्य के 23 जिलों में कुल 40 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस राशि का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाएगा:
- सिविल वर्क (ऑफिस की व्यवस्थाएं)
- हार्डवेयर और डिजिटल उपकरणों की खरीद
- कांट्रैक्ट कर्मियों के वेतन
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कांट्रैक्ट कर्मचारियों को मिलेगा निर्धारित मानदेय
इस योजना के तहत विभिन्न पदों पर कांट्रैक्ट आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इन कर्मचारियों को निम्नलिखित मानदेय प्रदान किया जाएगा:
| पद का नाम | मासिक मानदेय (रु.) |
|---|---|
| वकील (Lawyer) | ₹40,000 |
| पटवारी (Patwari) | ₹35,000 |
| डीड राइटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर | ₹18,000 |
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13.50 करोड़ रुपये से होगा सिविल वर्क
सरकार ने रजिस्ट्रेशन कार्यालयों के आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 13.50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस फंड का उपयोग फर्नीचर, लाइटिंग, डिस्प्ले बोर्ड, वेटिंग रूम और बैठने की व्यवस्था आदि पर किया जाएगा।
फंड का वितरण स्तर के अनुसार:
| कार्यालय स्तर | आवंटित राशि (रु.) |
|---|---|
| जिला मुख्यालय | ₹15 लाख |
| तहसील मुख्यालय | ₹10 लाख |
| सब-तहसील स्तर | ₹6.5 लाख |
इस निवेश से रजिस्ट्री कार्यालयों का माहौल नागरिकों और कर्मचारियों दोनों के लिए अनुकूल बनाया जाएगा।
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डिजिटल सिस्टम के लिए 5 करोड़ का बजट
ईजी रजिस्ट्रेशन योजना को डिजिटल रूप में लागू करने के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए का अलग बजट भी निर्धारित किया है। इसका उद्देश्य भूमि पंजीकरण की प्रक्रियाओं को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है।
इन उपकरणों की होगी खरीद:
- कंप्यूटर
- प्रिंटर
- स्कैनर
- यू.पी.एस.
- इंटरनेट कनेक्टिविटी
- सर्वर और नेटवर्किंग उपकरण
जिलों में फंड का वितरण तहसील संख्या के अनुसार:
| तहसील संख्या | फंड राशि (रु.) |
|---|---|
| 4 से कम तहसील | ₹14 लाख |
| 4 से 8 तहसील | ₹21 लाख |
| 8 से अधिक तहसील | ₹28 लाख |
इससे प्रत्येक जिले में डिजिटल रजिस्ट्रेशन की सुविधा को तेजी से लागू किया जा सकेगा।
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Punjab Easy Registration Scheme के लाभ
- पारदर्शिता में वृद्धि
- भ्रष्टाचार पर लगाम
- समयबद्ध सेवाएं
- तकनीकी रूप से सशक्त प्रणाली
- एक छत के नीचे सभी सेवाएं
निष्कर्ष – Easy Registration Scheme 2025 Punjab
ईजी रजिस्ट्रेशन योजना पंजाब सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जो जनता को बेहतर, पारदर्शी और सरल सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस योजना से न केवल पंजीकरण प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा बल्कि रजिस्ट्री ऑफिस में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी बेहतर कार्य वातावरण प्राप्त होगा।
आने वाले समय में यह योजना प्रदेश की राजस्व प्रणाली में एक मॉडल बदलाव साबित हो सकती है।
